(१) कार्यालयले विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको रकम बाहेक भुक्तानी दिनु पर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१): बमोजिमको अवधि समाप्त भएपछि कार्यालयलाई कार्यक्रम संशोधन भई थप बजेट प्राप्त भएमा, खर्चको स्रोत परिवर्तन भएमा वा अति आवश्यक काम परी खर्च गर्नु परेमा त्यस्तो खर्च पुष्ट्याईँ गर्ने बिल, भरपाई, बजेट थप भएको प्रमाण र अन्य कागजातसहित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गरी भुक्तानी निकासा माग गर्न सकिनेछ। त्यसरी भुक्तानी निकासा माग भइआएमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्राप्त बिल, भरपाई र सोसाथ संलग्न कागजात परीक्षण गर्दा भुक्तानी निकासा दिन आवश्यक देखेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा फर्मको नाममा भुक्तानी निकासा दिनु पर्नेछ।
तर कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बिल, भरपाई र संलग्न अन्य कागजात परीक्षण गर्दा भुक्तानी निकासा दिन नमिल्ने देखेमा सो कुरा जनाई भुक्तानी आदेश सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ।
(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि हिसाब मिलान गर्ने तथा खर्च लेखी राजस्व खातामा रकम जम्मा गर्ने प्रयोजनमा बाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन भुक्तानी निकासा दिइने छैन।
(४) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट असार मसान्तसम्म जारी भएको चेक वा विद्युतीय कोषको भुक्तानी कुनै कारणले पन्ध्र दिनभित्र नसाटिएमा वा भुक्तानी पाउनेको खातामा रकम जम्मा नभएमा सम्बन्धित कार्यालयबाट निकासा र खर्च घटाई भुक्तानी आदेशसहित साउन एक्वाईस गतेभित्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा निकासा र खर्च समायोजनको लागि पठाउनु पर्नेछ।
(५) कार्यालयले उपनियम (४) बमोजिम निकासा र खर्च घटाइसकेपछि वार्षिक आर्थिक विवरण तयार गरी प्रमाणित गर्नको लागि सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
(६) उपनियम (१) बमोजिम कार्यालयले लेखा अच्चावधिक राखे वा नराखेको र आवश्यक विवरण तयार गरे वा नगरेको सम्बन्धमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले निरीक्षण गर्न सक्नेछ। यसरी निरीक्षण गर्दा लेखा अद्यावधिक राखेको नदेखिएमा तुरुन्त अद्यावधिक गर्न लगाई सोको जानकारी तालुक कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।
(७) प्रदेश तथा स्थानीय तहको विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको खर्च शीर्षकको हकमा बाहेक अन्य बजेट शीर्षक अन्तर्गत पर्ने भुक्तानी दिनु पर्ने रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा सात दिन अगाडि भुक्तानी दिई लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नु पर्नेछ।
(८) उपनियम (७) बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहले लेखा अच्चावधिक गरी खाता बन्द गरे वा नगरेको सम्बन्धमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले अनुगमन गर्न सक्नेछ। त्यसरी अनुगमन गर्दा लेखा अच्चावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द नगरेको पाइएमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई त्यस्तो लेखा अच्चावधिक गर्न र भुक्तानी निकासा बन्द गर्न लगाउन सक्नेछ।
(९) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन दिनभित्र भुक्तानी हुन बाँकी चेकको विवरण सम्बन्धित बैङ्कमा पठाउनु पर्नेछ। बैड्डले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रमाणित विवरण अनुसारको चेकको मात्र भुक्तानी दिनु पर्नेछ।
(१०) स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन दिनभित्र भुक्तानी हुन बाँकी चेकको विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले त्यस्तो विवरण प्राप्त भएकै दिन प्रमाणित गरी सम्बन्धित बैङ्कमा पठाउनु पर्नेछ।
(११) स्थानीय तहले बैङ्कमा खाता खोल्ने र बन्द गर्ने सम्बन्धमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।